कर्मचारीतन्त्रमा संक्रमणकाल सेवा प्रवाह प्रभावित

काठमाडौं : वर्ष २०७५ कर्मचारी प्रशासनमा उतारचढावपूर्ण रह्यो। मुलुक संघीयतामा गएकाले धेरै अभ्यास नौलो हुनु स्वाभाविकै हो। अघिल्लो वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन भए पनि ७५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भइरह्यो। निर्वाचन नहुँदै तीनवटै तहमा कर्मचारी पूर्ति भइसक्नुपर्ने थियो। तर कर्मचारी अभावमा अझैसम्म सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ।

समायोजन नहुँदा कामकाजका लागि खटाएका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहका टिक्न सकेनन्। एउटै स्थानीय तह र प्रदेशका मन्त्रालयमा पटकपटक कर्मचारी फेरबदल भइरहे। कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावित हुँदा विकास निर्माण पनि अपेक्षित रुपमा अघि बढेन। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवथापनको विषयमा ठूलै असन्तुष्टि रह्यो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेशकुमार अधिकारीले कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेशको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ

त्यसैले प्रशासनिक क्षेत्रका लागि २०७५ संक्रमणकालीन वर्षका रूपमा रह्यो। कर्मचारी समायोजन ऐन पनि घुमाउरो पाराले अध्यादेशमार्फत ल्याइयो। लुकाएर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध भयो। सरकारले समायोजन सकिएको घोषणा गरेको छ तर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समस्या कायमै छ।

समायोजनले दुई सय वर्षदेखिको एकात्मक र केन्द्रीकृत कर्मचारी संयन्त्र भत्काउने काम गरेको छ। तर, त्यसको सही व्यवस्थापन नभएसम्म समस्या निराकरण हुनचाहिँ समय लाग्ने देखिन्छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव अधिकारी २०७५ सालमा प्रशासनिक संरचनाको कामले गति लिएको बताउँछन्। राज्य पुनर्संरचनाका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना महŒवपूर्ण रहेको उनले बताए। उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना तयार भएको छ।

‘समायोजनले कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो फड्को ल्याएको छ। जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ पद्धतिको शुभारम्भ भएको छ।’ खेमराज रेग्मी, पूर्वसचिव

नेपालको प्रशासन संघीय ढाँचामा गएको छ। संघमा ४८ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र ६६ हजार स्थानीय तहको दरबन्दी कायम गरिएको छ। यही वर्ष कर्मचारीको समयोजन छ। संघमा ३५ हजार, प्रदेशमा १३ हजार र स्थानीय तहमा ४८ हजार कर्मचारी समायोजन भएका छन्। समायोजनमा कर्मचारी रोज्न अवसर प्रदान गरियो। धेरैले संघ नै रोजे। केहीले स्थानीय तहका सुगम स्थान रोजे। समायोजनले दुर्गमका स्थानीय तहमा भने कर्मचारी खाली गरायो। यसो हुँदा पनि यो समायोजनलाई कर्मचारीले पचाउन सकेका छैनन्। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संरचनाका कारणले कर्मचारीलाई स्थानीय तहका गएर काम गर्न सहज छैन। स्थानीय र प्रदेशका कानुन पनि बनेका छैनन्।

संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी मापदण्ड र आधार पनि बन्न सकेको छैन। निमित्त सचिव अधिकारीले संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा संसद्मा पुगेको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बम्धी कानुन संघीय संसद्ले पारित गरिसकेको छ। यो कानुनले प्रदेश स्तरको लोकसेवा आयोग खोल्ने वातावरण तयार गरेको छ। संघमा रहेका विकास आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्। बजेट प्रणाली संघीय ढाँचामा गएको छ। वित्तीय स्थानीय र प्रदेशमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका छन्।

लोकसेवाको विज्ञापन अवरुद्ध

एक वर्षदेखि लोकसेवाको विज्ञापन हुन सकेको छैन। कर्मचारी समायोजनका कारण आयोगको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। यस वर्ष कर्मचारी विज्ञापन आह्वान हुन सकेको छैन। हजारौं युवा विद्यार्थी लोक सेवाको विज्ञापनको प्रतीक्षामा छन्। सरकारले चैत मसान्तभित्र २० हजार कर्मचारी विज्ञापन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्मा सरकार भन्नेबित्तिकै विज्ञापन खोल्न सक्ने तयारी अवस्थामा रहेको दाबी गर्छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयले कर्मचारीको माग विवरण नपठाएसम्म विज्ञापन खोल्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।

संघीय निजामती ऐन नल्याई कर्मचारी समायोजन गरिएकाले कर्मचारीको मनोबल, उत्प्रेरणा र उत्साह आउन नसकेको कर्मचारीको दाबी छ। वृत्ति विकासमा अवरोध गरेको र इच्छाविपरीत समायोजनमा पठाएको गुनासो उनीहरूको छ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल मुलुक प्रशासनिक संक्रमणको अवस्थामा रहेको बताउँछन्। ‘समायोजनले पद्धति बसाल्यो तर कर्मचारी उत्साहित र उत्प्रेरित गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीका लागि यो वर्ष सुखद रहेन, दुःखद पनि के भन्नु ? ’ संघीय गणतन्त्रपछि सरकारले आशा गरेजस्तो कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनले कर्मचारीले उठाएका मुद्दालाई नयाँ बन्ने ऐनमार्फत संशोधन नभएसम्म समस्या रहिरहने बताए।

यस वर्ष कर्मचारी र नेताबीच टकरावसमेत रह्यो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई थाङ्ने भनेको विषय चर्चामा रह्यो। प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई हातपात गरे।

यस्ता केही घटना देखाए कर्मचारीहरु स्थानीय र प्रदेशमा जान आनाकानी गरिरहेका छन्।

सरकारका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी दुई सय वर्षदेखि केन्द्रीकृत र एकात्मक सोचमा रहेको कर्मचारीतन्त्र संघीय ढाँचामा परिवर्तन हुनु सकारात्मक रहेको बताउँछन्। ‘समायोजनले कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो फड्को ल्याएको छ। दुई सय वर्षदेखिको केन्द्रीकृत सोच बदलिदिएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ पद्धतिको शुभारम्भ भएको छ।’

You might also like