४५ हजार गरिब परिवारलाई कार्ड

सरकारले गरिबको पहिचान गर्न थालेको ८ वर्ष बितिसक्दा १० जिल्लाका ४४ हजार ९ सय ७६ घरपरिवारले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । यसबीचमा २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवारलाई गरिबको सूचीमा राखिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार अति गरिब, मध्यम गरिब, सामान्य गरिब गरी ३ समूहमा विभाजन गरेर फरकफरक परिचयपत्र बनाइएको छ । गरिबले रातो, मध्यम गरिबले पहेंलो र सामान्य गरिबले नीलो परिचयपत्र पाउँछन् ।

सूचीमा वास्तविक गरिब नपरेको भन्दै गत वर्ष विवाद उत्पन्न भएपछि परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । ‘अब चांँडै वितरण कार्य सुरु गर्छौं, अरू जिल्लामा पनि गरिब पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘स्थानीय तहले परिचयपत्र वितरण कार्य जारी राखेका छन् ।’ पहिचान भएकामध्ये १ लाख ८८ हजार २ सय ३२ परिवार अति गरिब, १ लाख २९ हजार ७ सय ५४ परिवार मध्यम खालको गरिब र ८३ हजार ८४५ परिवार सामान्य गरिबको सूचीमा छन् ।

पहिलो चरणमा सरकारले भोजपुर (८,४१६), खोटाङ (९,२५५), सिरहा (४०,०३२), सिन्धुली (१९,७३९), रामेछाप (१९,७३९), रौतहट (३८,६४१), गोरखा (१२,०४४), तनहुँ (९,२७५), बागलुङ (११,२०१), कपिलवस्तु (२८,२३५), अर्घाखाँची (११,६६८), प्यूठान (१४,०३८), रोल्पा (९,८७८), रुकुम पश्चिम (५,८३९), रुकुम पूर्व (३,००३) का परिवारलाई सूचीकृत गरेको हो ।

बाजुरा (१३,६१९), जाजरकोट (९,९४१), डोल्पा (२,९१६), जुम्ला (९,१४७), कालिकोट (१२,४३३), मुगु (४,२७७), हुम्ला (४,५६०), बर्दिया (२३,३७१), बझाङ (१६,२१९), अछाम (२०,८४४), कैलाली (४४,६२९) जिल्लाका परिवार पनि सूचीकृत भएका छन् । सिरहामा ५ हजार ४ सय ६६, सिन्धुलीमा ४ हजार ६ सय १, बागलुङमा ६ हजार ५ सय ८, कपिलवस्तुमा ७ हजार ९ सय ३३, प्यूठानमा ६ हजार ६ सय ७२, रोल्पामा ४ हजार ३ सय ५७, रुकुममा १ हजार १ सय ६३, कालिकोटमा १ हजार ९३, हुम्लामा ४ हजार ४ सय ९४ र बझाङमा २ हजार ६ सय ८९ परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।

गरिबको पहिचान भएपछि उनीहरूलाई दिइने विशेष सरकारी सुविधा पनि तोक्ने सरकारले जनाएको छ । ‘सबैलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकेपछि गरिबलाई दिने सुविधाबारे निर्णय गरिनेछ,’ प्रवक्ता जोशीले भने ।

गरिब भनी पहिचान गरिएकालाई परिचयपत्र दिई राज्यबाट निश्चित सुविधा दिने भनिए पनि त्यसमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार ५५ लाख परिवारमध्ये २६ जिल्लाका १२ लाख परिवारमा अध्ययन भइसकेको छ । प्रवक्ता जोशीले थप १२ जिल्लामा गरिब छनोट कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

स्याङ्जा, लमजुङ, म्याग्दी, महोत्तरी, ताप्लेजुङ, धनकुटा, रसुवा, काभ्रे, बाँके, दैलेख, दार्चुला र डडेलधुरामा गरिब परिवार छनोट भइरहेको छ । घरघरमा गणक परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख झपिन्द्रप्रसाद पाण्डेले स्थानीय तहहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने अधिकार भएको बताए । ‘मन्त्रालयले परिचयपत्र आधिकारिक रूपमा रोकेको होइन,’ उनले भने, ‘कतै समस्या भए स्थानीय तहले नै समाधान गर्छन् ।’ पाण्डेले थप १० जिल्लामा तत्काल गरिब पहिचान गरिने बताए ।

गरिब परिवार पहिचानका लागि ९ वटा सूचक निर्धारण गरिएको छ । जसमा जनसांख्यिक तथा मानवीय अवस्था, परिवार सदस्यको रोजगारी, आम्दानी, परिवार संख्या, बसोबास अवस्था, घरायसी सुविधा, घरायसी सम्पत्ति, भौगोलिक क्षेत्र तथा क्षेत्रगत गरिबीको अवस्था, जातिगत गरिबीको अवस्था, जग्गाजमिनको अवस्था र त्यसको अनुमानित मूल्य र परिवारको आम्दानी पर्छन् ।

You might also like