फलफूल तथा तरकारीको एकीकृत विषादी परीक्षणको काम सुरू गर्न कम्तीमा १ वर्ष लाग्ने : मन्त्री खनाल

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने फलफूल तथा तरकारीको एकीकृत विषादी परीक्षणको काम सुरू गर्न कम्तीमा १ वर्ष लाग्ने बताएका छन्।
तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा ६ महिनाका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला कृषि मन्त्री खनालले एकीकृत विषादी परीक्षणको सुरूआत गर्न कम्तीमा १ वर्ष लाग्ने बताएका हुन्।
राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्। सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरी ६ महिनापछि परीक्षण सुरू गरिने भने पनि सो अवधिमा घोषणा गरिए अनुसार एकीकृत र प्रविधियुक्त परीक्षण सुरू गर्न नसकिने ठोकुवा उनले गरे।
एक नम्बर प्रदेशको विर्तामोड, दुई नम्बरको सर्लाही, ३ नम्बरको कालीमाटी, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल र ७ नम्बर प्रदेशमा रहेका २ वटा विषादी परीक्षण केन्द्रबाट विषादी परीक्षण हुँदै आएकोमा अहिले भने रोकिएको उनले जानकारी दिए।
केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा विषादीका समूहको परीक्षण गर्ने भए पनि बाँकीमा २ वटा प्यारामिटर मात्रै चेक हुँदै आएको उनले स्पष्ट पारे।
चेकजाँच गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयका लागि आफूले खाद्य, पशु र प्लान क्वारेन्टाइन अन्तर्गतका १४ वटा क्वारेन्टाइन थप निर्माण गर्नुको साथै ३ सय १२ जना कर्मचारी थपेर व्यवस्थित बनाउने काम गरेको पनि उनले स्पष्ट पारे। तर वाणिज्य र कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय विषयमा एउटाले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्कालका लागि पूर्वाधार नभएको भन्दै परीक्षण रोक्न वाणिज्यले गरेको प्रस्ताव पास भएपछि आफूले त्यसैको कार्यान्वयन गुर्नपर्ने उनले स्पष्ट पारे।
असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी आयातित तरकारी तथा फलफुलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको सरकारले आफ्नै निर्णय उल्टाउँदै तत्कालका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ।
मन्त्री खनालले कम्तीमा मुलुकभर ३ वटा नमूना कृषि फार्महरू बनाई विभिन्न अनुसन्धानका काम अघि बढाउनका लागि ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत सञ्चालनको रहने गरी आयोजना अघि बढाउने उद्देश्यले पहाडमा १ सय रोपनीभन्दा बढी र तराईमा १ सय विघाभन्दा बढी जमिनको दायरा राखिएको भए पनि सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिने स्पष्ट पारे।
उनले ९१ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन मधेसमा भएको भन्दै मधेसमा कृषिमा बजेट कम गयो भन्न नमिल्ने तर्क गरे। साथै, उनले सरकारले ७ वटा बाली विशेषमा आत्मनिर्भरको कार्यक्रम अघि बढाएकाले उत्पादन दोब्बर बनाउने सरकारको योजना सफल हुने दाबी गरे।

You might also like